– राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायता लगायतका श्रोतहरुको प्राप्ति र प्रयोगमा प्रभावकारिता वृध्दि।– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सह